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भारतीय रिज़र्व बैंक ने वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

13 नवंबर 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 नवंबर 2026 के आदेश द्वारा, वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी 'पूर्वदत्त भुगतान लिखत (प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स) (पीपीआई)' और ‘धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹9.00 लाख (नौ लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 26(6)) के साथ पठित धारा 30(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जून 2025 से मार्च 2026 की अवधि के लिए कंपनी के कार्य के संदर्भ में आरबीआई द्वारा उसका सांविधिक निरीक्षण किया गया। आरबीआई निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और तत्संबंधी पत्राचार के आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उससे यह पूछा गया कि आरबीआई के उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर कंपनी के उत्तर, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने यह पाया कि कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

  1. कंपनी ने कुछ पीपीआई धारकों द्वारा गैर-पूर्व-पंजीकृत लाभार्थियों को निर्धारित सीमा से अधिक निधि अंतरण की अनुमति दी थी।

  2. कंपनी निर्धारित समय-सीमा के भीतर कतिपय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने में विफल रही।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से आरबीआई द्वारा कंपनी के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

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